इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, PM e drive स्कीम घोषित; सब्सिडी मिलेगी 

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वायु प्रदूषण से बचाव के रूप में और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और योजना का आदान-प्रदान किया है, जिसका नाम है “PM e drive”। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस योजना के दायरे में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और सड़कों पर नये सुधारों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन लाव जाता है। PM e drive योजना में इलेक्ट्रिक ट्रक, टेम्पो, और दोपहिया वाहनों की खरीद पर फेम-1 और फेम-2 की तरह सब्सिडी भी दी जाएगी।

PM e drive के तहत चार्जिंग स्टेशनों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

वैष्णव ने बताया कि PM e drive योजना के तहत देशभर में 88,500 नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए 3,679 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को सहायता मिलेगी। 

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि PM e drive योजना के तहत देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और इन्हें नए सुधारों के साथ सड़कों पर उतारा जाएगा। इस योजना में बैटरी तकनीक को और उन्नत करने पर विशेष जोर दिया गया है। अगले दो वर्षों में इस PM e drive योजना पर 10,900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नए चरण की घोषणा की है।

मौजूदा समय में वायु प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा वाहनों से उत्पन्न होता है। ऐसे में इस पहल से वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नए चरण की घोषणा की है, जिसके तहत 62,500 किमी लंबी नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार फंड दगी ई-एम्बुलेंस के लिए।

ई-एंबुलेंस को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य मरीजों के आरामदायक परिवहन के लिए ई-एंबुलेंस का उपयोग बढ़ाना है। वैष्णव ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना में 500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

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